प्रति,
मुख्याध्यापक
/ प्राचार्य,
...........................................................
...........................................................
विषय -: व्यायामशाळा आणि क्रीडांगण विकास अनुदान योजना २०२१
- २२.
संदर्भ -: १)
व्यायामशाळा विकास अनुदान योजना शासन निर्णय दि. ०८/०१/२०१९.
२)
क्रीडांगण विकास अनुदान योजना शासन निर्णय दि. ०७/०९/२०१९
उपरोक्त संदर्भीय विषयान्वये व्यायामशाळा आणि क्रीडांगण विकास अनुदान
योजनेंतर्गत महाराष्ट्र शासनाच्या क्रीडा विभागामार्फत जिल्हा क्रीडा अधिकारी
यांच्याकडुन अनुदान देण्यात येते. सन २०२१-२२ या वर्षाकरिता खालील अटी व शर्तीं
नुसार अनुदान अर्ज मागविण्यात येत आहेत.
(१) योजनेचे नाव -: व्यायामशाळा विकास अनुदान योजना.
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्र. क्रीडाधो-
संकीर्ण/ प्र.क्र.- ४९/ क्रीयुसे १ दिनांक ८ जानेवारी २०१९, मंत्रालय, मुंबई ४०००२
कार्यान्वयीन
यंत्रणा -: जिल्हा क्रीडा अधिकारी, मुंबई उपनगर.
अनुदान
मर्यादा -: रुपये ७.०० लाख
अनुदानाच्या
बाबी -: १) स्वतंत्र व्यायामगृहाचे बांधकाम करणे, २) अत्याधुनिक
व्यायामसाहित्य खरेदी करणे, ३) व्यायामशाळा दुरुस्ती करणे अथवा नुतनीकरण करणे, ४)
खुली व्यायामशाळा (open gym) उभारणे.
अनुदान मंजुरीसाठी पात्रतेचे निकष आणि अटी व शर्ती -:
अनुदानासाठी पात्र संस्था -: शासकीय शाळा, स्थानिक स्वराज्य संस्था (ग्रामपंचायत, नगरपरिषद, नगरपालिका,
महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, कॅन्टोनमेंट बोर्ड), शासकीय रुग्णालये, शासकीय
औदयोगिक प्रशिक्षण संस्था.
शालेय शिक्षण व क्रीडा
विभाग व उच्च शिक्षण विभाग यांनी मान्यता दिलेल्या शाळा – महाविदयालये, तसेच
जिल्हा परिषद, आदिवासी विकास आणि सामाजिक न्याय विभाग, अल्पसंख्यांक विभाग
चालविण्यात येणारी सर्व शासकीय, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळा, आश्रमशाळा व
वसतीगृह, शासकीय उपजिल्हा रुग्णालय, शासकीय जिल्हा रुग्णालय, शासकीय औदयोगिक
प्रशिक्षण संस्था, शासकीय वैदयकीय
महाविदयालय तसेच शासनाद्वारे
मान्यता दिलेल्या शैक्षणिक शाळा व महाविदयालय यांना शासनामार्फत अनुदान
मिळण्यास प्रारंभ होऊन पाच वर्ष पुर्ण झालेली आहेत असे शाळा व महाविदयालये
अनुदानासाठी पात्र राहतील.
क्रीडा विभागाच्या विविध
समित्या तसेच पोलीस कल्याण निधी / पोलीस विभाग, शासकीय कार्यालये, जिमखाना हे
अनुदानासाठी पात्र ठरतील.
अटी व शर्ती -:
१) अर्जदार संस्थेकडे स्वत:च्या मालकीची अथवा दीर्घ मुदतीच्या करारावर (किमान
३० वर्ष किंवा त्या पेक्षा अधिक) जागा असणे आवश्यक आहे.
२) ग्रामपंचायत, नगरपरिषद, महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, शासनाच्या विविध
विभागामार्फत दाखल करण्यात येणा-या प्रस्तावासोबत अंदाजपत्रक, आराखडे, जागेच्या
मालकीची कागदपत्रे व इतर हमीपत्र सादर करणे आवश्यक आहे.
३) बांधकामास ग्रामपंचायत, नगरपरिषद, महानगरपालिका यांची परवानगी असल्याबाबतचे
प्रमाणपत्र तसेच संबंधित बाबींचे अंदाजपत्रक व आराखडे नोंदणीकृत अभियंता /
नोंदणीकृत वास्तुशिल्पतज्ञ (आर्किटेक्ट) यांनी मान्य केलेले असावे.
अनुदानासाठी अर्ज करण्याची पध्दत -:
अनुदान मंजुरीसाठी विहीत नमुन्यातील अर्ज आवश्यक त्या सर्व कागदपत्रांसह जिल्हा
क्रीडा अधिकारी कार्यालयाकडे सादर करावा.
(२) योजनेचे नाव -: क्रीडांगण विकास अनुदान योजना.
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्र.
क्रीडाधो-३११३ संकीर्ण/ प्र.क्र.- ४८/ क्रीयुसे १ दिनांक ७ सप्टेंबर २०१९,
मंत्रालय, मुंबई ४०००२
कार्यान्वयीन यंत्रणा
-: जिल्हा क्रीडा अधिकारी, मुंबई उपनगर.
अनुदान
मर्यादा -: रुपये ७.०० लाख आणि क्रीडा साहित्यासाठी रु. ३.०० लाख
अनुदानाच्या
बाबी -: १) क्रीडांगण समपातळीत तयार करणे, २) २०० मी. अथवा ४०० मी.
धावनपथ (रनिंगट्रॅक) तयार करणे, ३) क्रीडांगणास भिंतीचे / तारेचे कुंपन घालणे, ४)
विविध खेळाची एक किंवा अनेक प्रमाणित क्रीडांगणे तयार करणे, ५) प्रसाधनगृह /
चेजिंग रुम बांधणे, ६) पिण्यासाठी व मैदानावर मारण्यासाठी आवश्यक पाण्याची सुविधा
निर्माण करणे, ७) क्रीडा साहित्य ठेवण्यासाठी भांडारगृह बांधणे ८) क्रीडांगणावर
फ्लड लाईटची सुविधा निर्माण करणे, ९) क्रीडा साहित्य खरेदी करणे, १०) क्रीडांगणावर
मातीचा अथवा सिमेंटचा भराव असलेली प्रेक्षक गॅलरी / आसनव्यवस्था तयार करणे, ११)
प्रेक्षक गॅलरीवर / आसन व्यवस्थेवर शेड तयार करणे, १२) क्रीडांगणाभोवती ड्रेनेजची
व्यवस्था करणे, १३) मैदानावर पाणी मारण्यासाठी स्प्रिंकलर यंत्रणा बसविणे व
मैदानावर रोलिंग करण्यासाठी मिनी रोलर खरेदी करणे.
अनुदान मंजुरीसाठी पात्रतेचे निकष आणि अटी व शर्ती -:
अनुदानासाठी पात्र संस्था -: शासकीय शाळा, स्थानिक स्वराज्य संस्था (ग्रामपंचायत, नगरपरिषद, नगरपालिका,
महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, कॅन्टोनमेंट बोर्ड), शासकीय रुग्णालये, शासकीय
औदयोगिक प्रशिक्षण संस्था.
शालेय शिक्षण व क्रीडा
विभाग व उच्च शिक्षण विभाग यांनी मान्यता दिलेल्या शाळा – महाविदयालये, तसेच
जिल्हा परिषद, आदिवासी विकास आणि सामाजिक न्याय विभाग, अल्पसंख्यांक विभाग
चालविण्यात येणारी सर्व शासकीय, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळा, आश्रमशाळा व
वसतीगृह, शासकीय उपजिल्हा रुग्णालय, शासकीय जिल्हा रुग्णालय, शासकीय औदयोगिक
प्रशिक्षण संस्था, शासकीय वैदयकीय
महाविदयालय तसेच शासनाद्वारे मान्यता दिलेल्या शैक्षणिक शाळा व महाविदयालय यांना शासनामार्फत
अनुदान मिळण्यास प्रारंभ होऊन पाच वर्ष पुर्ण झालेली आहेत असे शाळा व महाविदयालये
अनुदानासाठी पात्र राहतील.
क्रीडा विभागाच्या विविध
समित्या तसेच पोलीस कल्याण निधी / पोलीस विभाग, शासकीय कार्यालये, जिमखाना हे
अनुदानासाठी पात्र ठरतील.
अटी व शर्ती -:
१) अर्जदार संस्थेकडे स्वत:च्या मालकीची अथवा दीर्घ मुदतीच्या करारावर (किमान
३० वर्ष किंवा त्या पेक्षा अधिक) जागा असणे आवश्यक आहे.
२) ग्रामपंचायत, नगरपरिषद, महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, शासनाच्या विविध
विभागामार्फत दाखल करण्यात येणा-या प्रस्तावासोबत अंदाजपत्रक, आराखडे, जागेच्या
मालकीची कागदपत्रे व इतर हमीपत्र सादर करणे आवश्यक आहे.
३) बांधकामास ग्रामपंचायत, नगरपरिषद, महानगरपालिका यांची परवानगी असल्याबाबतचे
प्रमाणपत्र तसेच संबंधित बाबींचे अंदाजपत्रक व आराखडे नोंदणीकृत अभियंता /
नोंदणीकृत वास्तुशिल्पतज्ञ (आर्किटेक्ट) यांनी मान्य केलेले असावे.
अनुदानासाठी अर्ज करण्याची पध्दत -:
अनुदान मंजुरीसाठी विहीत नमुन्यातील अर्ज आवश्यक त्या सर्व कागदपत्रांसह
जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालयाकडे सादर करावा.
वरील अटी व शर्तींची
पुर्तता करण्या-या शाळा, महाविदयालय, स्थानिक स्वराज्य संस्था, औदयोगिक प्रशिक्षण
संस्था इ. नी विहीत नमुन्यातील अर्ज आणि आवश्यक त्या कागदपत्रांसह अर्ज दिनांक ३१/०८/२०२१
पर्यंत जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालयात सादर करावेत.
(सुवर्णा बारटक्के)
जिल्हा क्रीडा अधिकारी
मुंबई उपनगर
No comments:
Post a Comment